(१) यो ऐन वा प्रचलित कानून बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नलाग्ने मुद्दामा उच्च अदालतले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेश सर्वोच्च अदालतले देहायका अवस्थामा दोहोर्याईहेर्न सक्नेछ:
(क) उच्च अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेशमा गम्भीर संवैधानिक वा कानूनी त्रुटी भएको छ
(ख) सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित कानूनी सिद्धान्त वा नजिरको पालन नगरेको वा गलत किसिमले व्याख्या गरी प्रयोग गरेको,
(ग) सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति सम्बन्धी विवाद समावेश भएको मुद्दामा मिसिल संलग्न प्रमाणको उचित मूल्याङ्कन नभएको कारणले सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना भएको वा त्यस्तो सम्पत्तिमा क्षति पुगेको, वा
(घ) बालक, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, मानसिक रोगबाट पीडित वा पचहत्तर वर्ष उमेर पूरा गरेको व्यक्तिको उचित प्रतिनिधित्व हुन नसकी इन्साफमा तात्विक असर गरेको ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका मुद्दा दोहोर्याईहेरिने छैन ः–
(क) सर्वोच्च अदालतबाट एक पटक दोहोर्याई हेरिसकेको,
(ख) दफा ८ को उपदफा (३) को खण्ड (ख) बमोजिम उच्च अदालतबाट पुनरावेदन सुनी निर्णय भएको ।
(३) उच्च अदालतबाट मुद्दा फैसला भएको थाहा पाएको मितिले पैंतालीस दिनभित्र त्यस्तो निर्णय गर्ने उच्च अदालत मार्फत वा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दोहोर्याईहेर्नको लागि निवेदन दिन सकिनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम दिने निवेदन साथ तोकिए बमोजिमका विवरण तथा कागजात संलग्न गर्नु पर्नेछ ।
(५) उपदफा (३) बमोजिम पर्न आएको निवेदनमा उपदफा (१) को अवस्था विद्यमान रहे वा नरहेको हेरी अनुमति प्रदान गर्ने वा नगर्ने आदेश संयुक्त इजलासबाट हुनेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोजिम अनुमति प्रदान गरिएमा त्यसरी अनुमति प्रदान गर्ने न्यायाधीश र पहिला फैसला गर्ने न्यायाधीश बाहेकको अन्य न्यायाधीशको इजलासबाट त्यस्तो निवेदन उपर सुनुवाई गर्नु पर्नेछ ।